नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको अधिकार सहितको कार्यविभाजन अनुसूचीमा व्यवस्था गरेकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन अनुसार मिति २०७८।०१।०६ मा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा मिति २०७८।०५।१८ मा मन्त्रालयको नाम संशोधन भई पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको रुपमा, प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७९।१०।२७ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन नियमाली), २०७९ बमोजिम नाम र कार्यक्षेत्र हेरफेर भई खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको रुपमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८०।०९।०६ को निर्णयानुसार शहरी विकास मन्त्रालयको मातहत र मिति २०८१।०१।०६ को लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयानुसार हाल शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रही यस कार्यालयले कार्यसञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला (नवलपरासी “बर्दघाट सुस्ता पश्चिम”, रुपन्देही, कपिलवस्तु र अर्घाखाँची) रहेको छ।यो कार्यालय हाल रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर न.पा. वडा नं.-५ भैरहवा अन्तर्गत हाटबजार क्षेत्रको नजिकमा अवस्थित छ।
यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यक्रमहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:
- आवास व्यवस्था तथा बस्ती विकास कार्यक्रम
- भवन तथा सभाहल निर्माण कार्यक्रम
- शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
- आवास, भवन मर्मत सुधार
- आवास व्यवस्था कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)
- बस्ती विकास कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)